ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ| ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ &rsquoਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਰੋਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ| ਡਾਂਗ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀ|ਨਾ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਚਲੀ ਸੀ|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ| ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਡੇਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ|
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਪਰ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਈਲੀ ਮੂਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
