ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ 4,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਜਦਕਿ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 4,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ &rsquoਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ &lsquo9/11 Response and Biometric Entry-Exit Fee&rsquo 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ H-1B ਜਾਂ L-1 ਸਟੇਟਸ &rsquoਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
