ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਦਰਜ 25 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋੜ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ| ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ|
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ| ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ &lsquoਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ&rsquo ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ| ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਧਾ-ਪਚੱਧਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ| ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ &lsquoਆਪ&rsquo ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪੈਰੋਲ &rsquoਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ &lsquoਆਪ&rsquo ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ
