15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ: ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ

 ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ: 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ,ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਬਲੰਦ ਕਰੇ ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ:

* ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
* ਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
* ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
* ਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
* ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ?
* ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ &rsquoਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
* ਮਨੀਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ,ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ?
* ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆ ਰਾਹੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਰਖਰੀਦ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋ ਭਟਕਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕ, ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।